दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल घोषणा की थी कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और दिल्ली के अन्य निजी अस्पतालों का उपयोग भारत के अन्य राज्यों के लोगों द्वारा कोरोनावायरस महामारी के दौरान नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय वस्तुतः दिल्ली सरकार के मूर्खों द्वारा लिया गया एक अमानवीय और अतार्किक निर्णय है।
बड़ी संख्या में भारत के विभिन्न राज्यों के नागरिक दिल्ली / एनसीआर में काम करने के लिए दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अगर वे कोरोना वायरस के कारण बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें दिल्ली में इलाज कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल दिल्ली के नागरिकों को उन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति है। अब उन बाहरी लोगों को बीमारी की स्थिति होने पर अपनी जान बचाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पताल या अपने गृहनगर वापस जाना होगा। यह कदम अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों द्वारा चलाए गए "खंड-खंड भारत आंदोलन" की दिशा में पहला कदम लगता है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ काम करने के लिए दिल्ली में रह रहा है, तो उसके पास दिल्ली का आवास प्रमाण नहीं होगा और इसलिए उसे चिकित्सा उपचार नहीं मिलेगा। इसलिए अन्य राज्यों के लोगों को दिल्ली नहीं आना चाहिए और जो प्रवासी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें नोएडा या गुरुग्राम शिफ्ट होजाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर नौकरियां एनसीआर में हैं और एनसीआर में कमाई और दिल्ली में खर्च करना एक अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि दिल्ली वैसे भी है आपको मूलभूत सुविधाएं देने को तैयार नहीं है।
मै सोच रहा था कि यदि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी एक नियम पारित कर दें, जो बाहरी लोगों को इन राज्यों में काम करने की अनुमति न दे, तो आधी दिल्ली बेरोजगार हो जाएगी। और अगर ये राज्य बाहरी लोगों को अपने राज्यों में काम करने की अनुमति नहीं देंगे, तो कम संख्या में लोग दिल्ली जाने के बारे में सोचेंगे जिससे दिल्ली में किरायेदारों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि एनसीआर में काम करने वाले ज्यादातर लोग दिल्ली में रहते हैं और बड़ी संख्या में किराए का भुगतान करके दिल्ली के लोगों की आय में वृद्धि करते हैं।
यह बहुत दुखद है कि अब दिल्ली में भारतीय होना पर्याप्त नहीं है। दिल्ली बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए खुली है, लेकिन भारतीयों के लिए नहीं। दिल्ली सरकार बांग्लादेशियों को घर, भोजन और विलासिता प्रदान कर सकती है, लेकिन अन्य राज्यों के भारतीयों को चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं कर सकती है। अगर दिल्ली अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले प्रवासी लोगों के लिए इतनी बेरहम हो रही है, तो उसे धरती के गर्भ में घुस जाना चाहिए। यह पृथ्वी के ऊपर रहने योग्य नहीं है।
